तंत्र के मन में जन का खौफ पैदा हुआ

अन्ना हजारे का अनशन समाप्त हो गया है, लेकिन आंदोलन अभी जारी है। अन्ना हजारे के बेहद करीबी व सिविल सोसाइटी के सदस्य अरविंद केजरीवाल जनलोकपाल विधेयक के लिए हो रहे आंदोलन को लोकतंत्र में मील का पत्थर मानते हैं। उनका मानना है कि इससे तंत्र के मन में जन का खौफ पैदा होगा। विशेष संवादताता मुकेश केजरीवाल के साथ उन्होंने आंदोलन व उसके भविष्य से जुड़े सवालों पर खुल कर बात की। प्रस्तुत हैं चर्चा के प्रमुख अंश- आंदोलन का देश के राजनीतिक विमर्श पर क्या असर पड़ता देख रहे हैं? अन्ना का यह आंदोलन जनतंत्र की जड़ों को बेहद गहरा करेगा। यह पहला मौका है, जब किसी कानून पर इतने व्यापक स्तर पर चर्चा हुई है। जन-जन के बीच से इसकी मांग उठी है। यह आंदोलन भले ही एक बिल की मांग को लेकर था, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसने देश के करोड़ों लोगों को भ्रष्टाचार को सीधी चुनौती देने की ताकत दे दी है। तंत्र के मन में जन का खौफ पैदा किया है। इसने यह भी दिखाया है कि हमारी मौजूदा व्यवस्था में गंभीर खामियां हैं। सिर्फ पांच साल में एक बार आपने वोट डाल दिया और जिम्मेदारी खत्म। यह ठीक नहीं। सतत भागीदारी चाहिए। संसद सिर्फ चुनाव में ही जनता की क्यों सुनेगी? हर कानून बनने से पहले क्यों नहीं गांवों की ग्राम सभा और शहरों की मोहल्ला सभा से सलाह ली जाए। जनता को डेली बेसिस पर शामिल किया जाना चाहिए। अनशन पर बैठे अन्ना को अपने उद्देश्य में कहां तक कामयाब माना जा सकता है? आंदोलन ने सिर्फ एक और चरण पूरा किया है। पहला चरण था पांच अप्रैल का अनशन। दूसरा चरण था साझा मसौदा समिति। तीसरा चरण रामलीला मैदान पहुंचना। अब चौथा चरण पूरा हुआ संसद में प्रस्ताव पारित होने से। आगे किस तरह चलेगा आंदोलन? अन्ना ने साफ कर दिया है कि जन लोकपाल बिल पारित होने तक यह आंदोलन चलता रहेगा। हमारी कोर कमेटी की बैठक होगी और आगे की रूप-रेखा तय की जाएगी। अन्ना ने यह भी साफ कर दिया है कि यह आंदोलन सिर्फ जनलोकपाल तक सीमित नहीं रहने वाला। इसके अलावा हम चुनाव सुधार, न्यायिक सुधार और सत्ता के विकेंद्रीकरण पर भी लड़ेंगे। इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच बने रहेंगे। विरोधियों का कहना है कि आप जनतंत्र को भीड़तंत्र में तब्दील कर रहे थे? जनता अगर इकट्ठी होकर किसी भावना की अभिव्यक्ति करे तो उसे भीड़तंत्र कहना कहां तक उचित है? क्या जनतंत्र का मतलब ही जनता की अधिकतम सहभागिता नहीं? क्या यह जनता शांतिपूर्ण और कानूनसम्मत तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए अपनी आवाज नहीं रख सकती? सरकार तो कह रही थी कि आप कनपटी पर अनशन की बंदूक सटाकर बिल पास करवाना चाहते हैं? अनशन का फैसला अन्ना ने कोई शौक से नहीं किया था। 74 साल के एक बुजुर्ग को इसके लिए मजबूर होना पड़ा। 42 साल से तो जनता इस तंत्र से उम्मीद लगाए बैठी ही थी कि वह खुद कुछ करे। कम से कम दस महीने से अन्ना ने अनेक बार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिख-लिख कर मांग की। मगर सरकार ने जैसे आंख, कान बंद कर लिए थे। भ्रष्टाचारियों को यह देश कब तक खुली लूट की छूट देता रहेगा? लेकिन कानून बनाने का काम तो संसद को दिया गया है? ऐसा कहने वालों को अपनी सोच और उसकी दिशा के बारे में फिर से विचार करना चाहिए। क्या कानून बनाने का काम सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सीमित रखना असली लोकतंत्र है? हम कहते हैं कि असली लोकतंत्र तो वह है जिसमें कानून बनाने से पहले उस पर चर्चा हर गली-मोहल्ले में हो। जैसा जनता चाहे, वही कानून बने। लेकिन हो क्या रहा है, राय लेना तो दूर, वे उनकी भावनाओं के बारे में सोचते भी नहीं, बल्कि पार्टी हाईकमान के इशारे पर नाचते हैं। इसका ताजा उदाहरण है जब वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने लोकपाल साझा मसौदा समिति के अध्यक्ष के नाते राज्यों के मुख्यमंत्रियों से छह मुद्दों पर राय मांगी थी। हमें यह देखकर शर्म आ रही थी कि कांग्रेस शासित राज्यों ने बाकायदा पत्र लिखकर कहा कि जैसा पार्टी हाईकमान कहेगा, वही करेंगे। यहां तक कि कुछ माननीय मुख्यमंत्रियों ने तो सीधा यही लिखा कि हम पार्टी हाईकमान की राय से अलग सोच भी कैसे सकते हैं। क्या मुख्यमंत्रियों का फर्ज सिर्फ उस पार्टी हाईकमान के प्रति ही है। अपने राज्य की जनता के प्रति नहीं। आपने एक मसौदा रखा और कहा कि एकमात्र यही रास्ता है..? हम सब जनता का यह हक है कि हम अपने मुताबिक सरकार को चलाने के लिए दबाव बनाएं। हमने कभी नहीं कहा कि हमारे मसौदे में कोई बदलाव नहीं हो सकता। हमने जगह-जगह और तरह-तरह से जनता की राय ली। दस बार हमने अपने प्रारूप बदले। फिर भी अप्रैल में जब अनशन किया था तो यही शर्त थी कि बैठकर मसौदे पर चर्चा करें, मगर सरकार की नीयत ठीक नहीं रही। सात बैठकों तक छोटे मसलों पर बात करते रहे। फिर एकाएक मेज उछाल दी। कहा, बैठक खत्म। सार्वजनिक तौर पर बहस कर लें। क्या यह सही है कि आपका आंदोलन नेताओं के खिलाफ है? आंदोलन के दौरान बहुत से लोग बहुत तरह की बातें बोलते हैं। हो सकता है कि एक-दो लोगों ने राजनेताओं और राजनीतिक दलों के बारे में ऐसी टिप्पणी की हो, लेकिन आंदोलन के नेतृत्व ने कभी ऐसा नहीं कहा कि सभी नेता बेईमान हैं। आंदोलन के दौरान नेतृत्व कर रही कोर कमेटी में सार्वजनिक तौर पर मतभेद दिखे। ऐसा लग रहा था कि आप सबसे हार्डलाइनर हैं? यह कुछ जड़ या स्थिर विचार वाले लोगों का समूह नहीं है। जब भी हमने बैठक की, मिलकर आम राय से फैसले किए। आंदोलन के दौरान हर वक्त कुछ नया और अहम हो रहा था, तो संभव है कि किसी नई परिस्थिति पर अलग-अलग विचार हो। न तो किसी के बोलने पर रोक थी, न ही एक जैसा बोलने का कोई आग्रह। आपके विरोधी कहते हैं, आपने अन्ना का इस्तेमाल किया..? (ठहाका लगाते हुए) अन्ना तो देश भर के हैं। जो चाहे देशहित में उनका लाभ ले ले। आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं तो होंगी ही? हम सब राजनीति में तो हैं ही। यह पूरा आंदोलन राजनीतिक है। हां, दलगत राजनीति का कोई इरादा कतई नहीं है। न ही कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है।
********** {जनलोकपाल आंदोलन पर जागरण में प्रकाशित अन्ना के सदस्य अरविंद केजरीवाल का यह आलेख राजनीतिज्ञों के द्वारा खड़े सवालों का जवाब देता है }*********

न ही तो कलावती का घर रोशन हुआ और न ही बच्चे की किस्मत बदली

अन्ना हजारे के अनशन के 11वें दिन देश के भावी कर्णधार राहुल गाँधी ने संसद में अन्ना हजारे की तारीफ करते हुए उनके अनशन को ही लोकतंत्र के लिए खतरा बता दिया. बड़े दिनों बाद हाथ में फर्रा लेकर जोशीला भाषण बोले और वही किया जिसका अन्ना एक दिन पहले ही अंदेशा जाता चुके थे तारीफ के साथ धोखा और चूहा छोड़ना....इससे पहले भैया को हमने संसद में भारत-अमेरिका के परमाणु समझोते के समय बोलते हुए सुना थाबड़ी लच्छेदार भाषा में उन्होंने "कलावती" के घर के अँधेरे का हवाला और बच्चे के पढने की चिंता में परमाणु डील करवा दी. खैर न ही तो कलावती का घर रोशन हुआ और न ही बच्चे की किस्मत बदली सरकार जरूर बच गयी. बड़े दिनों तक अब देखना है कि उनकी सरकार के जोकपाल, कांग्रेस प्रायोजित अरुणा जी के लोकपाल और राहुल बाबा के कट-कापी-पेस्ट लोकपाल से देश का भ्रष्टाचार कितना ख़त्म होता है बाबा गलत पंगा ले लिए हर बार कि तरह उनका यह दांव भी उन्हें पोपट ना साबित कर

आधी रात में अन्ना की ललकार

रामलीला मैदान [नई दिल्ली] 25 अगस्त 2011
रात लगभग 11 .15 के बाद

दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना हजारे के अनशन के नौवे दिन का माहौल बड़ा गहम गहमी भरा रहा। दो दौर की बातचीत पर पानी फिर गया। अन्ना की तरफ से बात करने गए प्रशांत भूषण, अरविन्द केजरीवाल और किरण बेदी को बैठक में प्रणब मुखर्जी व सलमान खुर्शीद ने वहीं लाकर खड़ा कर दिया था जहाँ से चले थे। सरकार मन मे क्या था वह कोई नहीं जनता मगर हालात और हवाएं अन्ना के साथ नहीं थी तब आधी रात को मंच पर पहुचकर अन्ना हजारे ने ललकार किया और कहा अगर मुझे कोई उठाना चाहता है तो ले जाने दो कोई हिंसा मत करो और संसद और सांसदों का घराव करो। अन्ना ने विपक्ष के ढुलमुल रवैये पर लताड़ते हुए कहा कि मेरे खिलाफ सारे लुटेरे एक हो गए है। किसी और के लिए यह क्षण कितने मायने रहते है मुझे नहीं पता मेरे लिए तो ऐतिहासिक है एक छोटी सी कोशिश इन्हें सहेजकर रखने की।

अन्ना साहब शर्ते ये भी है

सरकार ने अन्ना हजारे के सामने अनशन की क्या शानदार शर्ते रखी है लेकिन काफी कुछ कमी रह गयी मेरे हिसाब से कुछ और शर्ते होनी चाहिए थे सरकार ने 22 शर्ते रखी ये 30 होनी थी .





23. अन्ना हजारे अपने ढाई दिनी अनशन में यूपीए, सोनिया जी, राहुल जी, पीएम, गृहमंत्री और किसी भी केबिनेट मंत्री के नाम का जिक्र नहीं करेंगे. यह विशेषाधिकार का हनन मन जायेगा
24. अनशन के दौरान कांग्रेस के ख़ानदान से जुड़े किसी भी महापुरुष का फोटो अपने पीछे नहीं लगायेंगे
25. भगवा या सफ़ेद रंग से परहेज़ करेंगे और कर्यकर्तों को भी इसके निर्देश देंगे
26. सत्ता पक्ष के किसी भी निर्णय पर प्रश्नचिंह नहीं लगायेंगे अन्यथा इसे मानहानि की श्रेणी में गिना जायेगा
27. सरकार जब भी अन्ना से बात करना चाहे अन्ना मंत्रालयों और मंत्रियों से एक इशारे पर दौड़े हुए आयेंगे
28. देश से भ्रष्टाचार से पहले अनशन स्थल पर की गयी गन्दगी और कचरे को स्वयं साफ करेंगे
29. अनशन में अन्ना हजारे एक दिन में सिर्फ दो बार 500 -500 शब्दों का भाषण दे सकेंगे, मीडिया को कोई बयान नहीं देंगे, शांति भूषण, प्रशांत भूषण और अरविन्द केजरीवाल तथा किरण बेदी अपना भाषण 250 शब्दों में अंग्रेजी में देंगे.
30. अनशन सम्बंधित फैसलों पर सारे अधिकार सरकार के पास सुरक्षित है जिनमे जब चाहे फेरबदल किया जा सकता है इसके लिए अन्ना टीम को सूचित करना आवश्यक नहीं है, इसके बारे में कहीं भी कोई सुनवाई, याचिका पर विचार नहीं किया जायेगा

पाकिस्तान की राजनीती का युवा चेहरा

हिना रब्बानी खार ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री पद की शपथ ले ली। वह पाकिस्तानी की सबसे कम उम्र की और प्रथम महिला विदेश मंत्री हैं। जो संभवतः बेनजीर भुट्टो के बाद भारतीय मीडिया में सर्वाधिक चर्चित चेहरा है। हिना रब्बानी खार का जन्म 19 जनवरी 1977 को मुल्तान में हुआ था। खार ने बैचलर की पढ़ाई लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस से की। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसेचुसेट्स से उन्होंने मास्टर्स की पढ़ाई की।
हिना रब्बानी वरिष्ठ नेता मलिक गुलाम नूर रब्बानी खार की बेटी और पूर्व गर्वनर मलिक गुलाम मुस्तफा खार की भतीजी हैं। खार की शादी बिजनेसमैन फिरोज गुलजार से हुई। खार की दो बेटियां है। वह परवेज मुशर्रफ के सैन्य शासन के दौरान पीएमएल-क्यू की सदस्य थीं लेकिन 2008 आम चुनावों से पहले सत्तारूढ़ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी में शामिल हो गई थीं।
34 साल की खार पाकिस्तान के इतिहास में सबसे युवा मंत्री होंगी। खार ने पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को भी पीछे छोड़ दिया है। भुट्टो जब प्रधानमंत्री बने थे तो वे 35 साल के थे। प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी की सलाह पर राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने 34 साल की हिना को यह पदोन्नति दी है। इससे पहले वह विदेश राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रही थीं। जहाँ भारतीय राजनीती की मुख्या धारा में युवाओं की मौजूदगी हाशिये पर है पडौसी देश का यह बदलाव काफी सकारात्मक है।

Return to the blogging

Due to the time and another problems
I am unable to write anything’s on my this blog but
now I am return with my talks.
Today kahne to kuch jyada nahi hai bas ek naya track
attech kiya hai use suniyega. I hope apko pasand aayega.

मास्टर ऑफ़ जर्नलिज्म (M.J) एवं पी जी डिप्लोमा इन साइंस जर्नलिज्म पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रारम्भ

आवेदन आमंत्रित हैं - अन्तिम तिथि ३० अप्रैल
माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल के पत्रकारिता विभाग द्वारा संचालित मास्टर ऑफ़ जर्नलिज्म (M.J) और पी जी डिप्लोमा इन साइंस जर्नलिज्म कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन करने की अन्तिम तिथि ३० अप्रैल 2009 है।इन पाठ्यक्रमो में प्रवेश के इच्छुक विधार्थी एक सादे कागज पर अपना आवेदन पत्र पाठ्यक्रम का नाम, अपना नाम, पिता का नाम, पत्र व्यवहार का पता, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, परीक्षा केन्द्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र आदि समस्त विवरण देते हुए तथा साथ में दो पासपोर्ट आकार के फोटो और विश्वविद्यालय के पक्ष में देय रूपये ३५० का डिमांड ड्राफ्ट लगाकर विश्वविद्यालय के त्रिलोचन नगर, भोपाल स्थित पते पर भेज सकते हैं। SC, ST के उम्मीदवारों को 250 रूपये का डिमांड ड्राफ्ट लगाना होगा ।इन पाठ्यक्रमों प्रवेश हेतु परीक्षा ३१ मई को देश के आठ केन्द्रों भोपाल, कोलकत्ता , लखनऊ , पटना, रांची, जयपुर, नॉएडा और खंडवा केन्द्रों पर होगी। किसी भी विषय में स्नातक विद्यार्थी एम.जे पाठ्यक्रम और विज्ञान विषय में स्नातक विद्यार्थी पी.जी डिप्लोमा इन साइंस जर्नलिज्म पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता रखते हैं। स्नातक अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे विद्यार्थी भी प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते है। एम.जे. कोर्स की अवधि दो वर्ष एवं विज्ञान पत्रकारिता पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष की है। विज्ञान पत्रकारिता पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को विश्वविद्यालय की ओर से एक हजार रूपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।विस्तृत जानकारी के लिए फ़ोन नम्बर 0755-4290230 पर सम्पर्क किया जा सकता है। पत्रकारिता विभाग की गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के बारे में अधिक जानने के लिए उम्मीदवार विभाग के ब्लॉग http://www.dojmcu.blogspot.com/ और http://www.scam24.blogspot.com/पर भी विजिट कर सकते है।
इच्छुक विद्यार्थी आवेदन का प्रारूप विभाग के ब्लॉग से भी प्राप्त कर सकते है।
आवेदन का प्रारूप
१ पाठ्यक्रम का नाम जिसके लिए आवेदन करना है:( एक से अधिक पाठ्यक्रम की दशा में वरीयता क्रम में उनके नाम लिखे, दो प्राथमिकता होने पर आवेदन फार्म दो प्रतियों में भरे)
१. ................................................२. ................................................
२ परिसर प्राथमिकता : A। भोपाल B।
नॉएडा३ आवेदक का नाम :.....................................
४ पिता का नाम ................................................
५ जन्म तिथि : ..................................................
६ पता ( पिन कोड सहित ) : ..................................................................
७ शैक्षणिक योग्यता : .........................................
(मार्कशीट की फोटोकॉपी साथ में भेजें)
८ परीक्षा केन्द्र (प्राथमिकता): ........................................
९ वर्ग : सामान्य, अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग: .....................................................
(जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें)
१० डिमांड ड्राफ्ट का विवरण (ड्राफ्ट क्रमांक, दिनांक, बैंक का नाम ):..............................................
११ a.ई मेल : ....................................................................... b. फ़ोन एवं मोबाइल नम्बर: .........................
१२ आवेदक के हस्ताक्षर: ...............................
नोट : आवेदन पत्र के साथ दो पासपोर्ट आकर के फोटो भी संलग्न करें।